
एक बार फिर राशन के लिए भटक रही पहाड़ी कोरवा वृद्धा दुखनी बाई, कब सुधरेगी व्यवस्था?
धरमजयगढ़। सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के दावे तो अक्सर किए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों की जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। इसकी एक बार फिर धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत क्रिन्धा के आश्रित ग्राम छुहीपहाड़ में देखने को मिली, जहां पहाड़ी कोरवा समुदाय राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले वृद्ध महिला दुखनी बाई को एक बार फिर शासकीय राशन के लिए भटकना पड़ रहा है।
छुहीपहाड़ के ग्रामीणों को शासकीय राशन सहित दैनिक उपयोग की जरूरी सामग्री लेने के लिए लगभग 5 किलोमीटर के पथरीले और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते से पैदल सफर करना पड़ता है। रास्ता इतना कठिन है कि एक बार आने-जाने के बाद दोबारा वहां पहुंचने के बारे में भी सोचना पड़ता है। ऐसे में वृद्ध और जरूरतमंद लोगों के लिए राशन प्राप्त करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।
जानकारी के अनुसार, 16 नवंबर 2026 सोमवार को वृद्ध महिला दुखनी बाई शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन लेने पहुंची थीं। लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं मिलने के कारण उन्हें राशन नहीं मिल सका और वे निराश होकर वापस लौटने को मजबूर हो गईं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
16 नवंबर 2026 का वीडियो देखे👇
https://www.facebook.com/share/v/1GPnsf4V8z
एक साल पहले भी CG चौपाल न्यूज ने सामने आया था मामला
गौरतलब है कि दुखनी बाई का इसी तरह का वीडियो 20 नवंबर 2025 को CG चौपाल न्यूज में चलाया था। उस समय मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हलचल मची थी। तत्कालीन कार्रवाई के तहत रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी की निगरानी में जिला खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह के माध्यम से 24 घंटे के भीतर दुखनी बाई के घर तक शासकीय राशन पहुंचाया गया था। इतना ही नहीं, छुहीपहाड़ में निवासरत ग्रामीणों को राशन लेने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए पहाड़ पर ही राशन पहुंचाकर वितरण की व्यवस्था करने की बात भी सामने आई थी। लेकिन लगभग एक साल बाद फिर वही तस्वीर सामने आना व्यवस्था की निरंतरता पर सवाल खड़े कर रहा है।
20 नवंबर 2025 का वीडियो देखे 👇
अधिकारी वही, लेकिन समस्या जस की तस
हैरानी की बात यह है कि एक साल के भीतर सिर्फ धरमजयगढ़ के खाद्य निरीक्षक बदल गए, लेकिन राशन वितरण से जुड़ी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। दुखनी बाई आज भी कभी फिंगरप्रिंट मिल जाने पर राशन प्राप्त कर पाती हैं, तो कभी तकनीकी समस्या के कारण खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी जरूरतमंद को सरकारी राशन पाने के लिए हर बार अपनी परेशानी का वीडियो वायरल करना पड़ेगा? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी केवल शिकायत या खबर सामने आने के बाद कुछ समय के लिए सक्रिय होने तक ही सीमित है?
खबर चलने के बाद 21 नवंबर 2025 को 24 घंटे में पहुंचा था राशन देखे 👇
स्थायी समाधान की जरूरत
छुहीपहाड़ जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले वृद्ध, दिव्यांग और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों के लिए राशन वितरण की ऐसी व्यवस्था जरूरी है, जिससे उन्हें बार-बार कठिन रास्तों से गुजरकर दुकान तक न पहुंचना पड़े। प्रशासन को ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित कर वैकल्पिक सत्यापन, अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वितरण अथवा पहाड़ी गांव तक राशन पहुंचाने जैसी व्यवस्थाओं पर ठोस पहल करनी चाहिए।
दुखनी बाई की परेशानी केवल एक वृद्ध महिला की समस्या नहीं, बल्कि उन तमाम ग्रामीणों की मुश्किलों को उजागर करती है, जिनके लिए सरकारी राशन तक पहुंचना भी संघर्ष बन गया है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस बार मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या दुखनी बाई सहित छुहीपहाड़ के ग्रामीणों को इस समस्या से स्थायी राहत मिल पाती है।








