सोशल फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स ने सफलतापूर्वक पूरे किए आठ वर्ष, राष्ट्रीय वर्चुअल बैठक आयोजित
छाल। सोशल फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स (SFHR) के सफलतापूर्वक आठ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष खेम सिंह चौहान ने की, जिसमें देश के आठ राज्यों के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए।
बैठक को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि संस्था ने पिछले आठ वर्षों में मानवाधिकार एवं सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने सभी पदाधिकारियों की निस्वार्थ सेवा, समर्पण और अथक मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि संस्था की उपलब्धियां सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं।
उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा सूचना का अधिकार (RTI), बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय, महिला सशक्तिकरण, कोविड-19 जागरूकता, साइबर अपराध से सुरक्षा, पॉक्सो अधिनियम, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का उन्मूलन तथा मानवाधिकारों से जुड़े अनेक विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में देश के प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों एवं सामाजिक संगठनों का सहयोग प्राप्त हुआ।
बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर लीगल सेल के गठन की घोषणा की गई, जिसमें संस्था के सभी अधिवक्ता सदस्य शामिल होंगे। इसके लिए एक चेयरपर्सन एवं सचिव नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रदेश एवं जिला अध्यक्षों को प्रतिमाह बैठक आयोजित कर उसकी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। संगठनात्मक कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश को दो-दो क्षेत्रों में विभाजित करने का भी निर्णय लिया गया।
राष्ट्रीय महामंत्री एम. वहीद सिद्दीकी ने सचिवीय रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि संस्था की जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) प्रत्येक वर्ष 14 जून को स्थापना दिवस पर तथा गवर्निंग काउंसिल मीटिंग (GCM) 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित की जाती है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का ऑडिट पूर्ण हो चुका है तथा 2025-26 के ऑडिट की प्रक्रिया जारी है। सभी रिपोर्टें नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली जीसीएम में प्रस्तुत की जाएंगी।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि संस्था का पंजीकरण भारत सरकार के NGO DARPAN पोर्टल पर हो चुका है, जिससे सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ डिजिटल समन्वय को बढ़ावा मिला है।राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शेखर शेल्के ने वार्षिक आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करते हुए सदस्यता विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 12A एवं 80G के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं गतिविधियों की रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को सौंप दी गई है और शीघ्र स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।
बैठक में दिल्ली अध्यक्ष रविंद्र तोमर, महाराष्ट्र अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष गणपत चौहान, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार चौहान, ओडिशा अध्यक्ष रमेश मिश्रा, राजस्थान अध्यक्ष गणेश शर्मा, उत्तर प्रदेश सचिव अमित पांडे, छत्तीसगढ़ सचिव तनवीर अहमद, राम अवतार शर्मा, बुधराम अग्रवाल एवं भीमराव शेगांवकर सहित अनेक पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए।अंत में महाराष्ट्र सचिव सफदर सिद्दीकी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज निर्माण हेतु रेल मंत्री एवं महाराष्ट्र सरकार को पत्र भेजा गया है। उन्होंने गाजियाबाद में आयोजित रक्तदान शिविर के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार चौहान का विशेष आभार व्यक्त किया।
बैठक का समापन संगठन को और अधिक सशक्त एवं जनहितकारी बनाने के संकल्प के साथ हुआ।
